БИРОБИДЖАН, 26 АВГУСТА, «НАБАТ». — Минпромторг подготовил проект постановления об обязательной сертификации приборов учета с 1 сентября 2018 года. Это позволит исключить любые неточности в расчетах коммунальных услуг, пишет «Российская газета».
Сертификаты соответствия должны будут получать газовые, тепловые и электрические счетчики. В Минпромторге напомнили, что ввести обязательную сертификацию приборов и средств учета коммунальных ресурсов поручил президент Владимир Путин. На встрече главы государства с представителями деловых организаций Новгородской области, которая проходила весной этого года, гендиректор одной из компаний, занимающейся производством отечественных приборов учета, Дмитрий Колпачков сообщил, что на российском рынке сегодня 80-90% «серой» продукции.
— Это позволит нашим потребителям покупать только качественные счетчики, которые исключат любые неточности в расчетах коммунальных услуг, а также повысит конкурентоспособность отечественных товаров на российском и международном рынках, – считает министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Но не приведет ли это нововведение к удорожанию приборов учета, которые и сейчас стоят в среднем 5 тысяч рублей? Первый заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов пояснил, что на рынке производителей приборов учета сейчас довольно серьезная конкуренция, которая и помогает сдерживать цены.
— Сертификация приборов учета очень важна, иначе нельзя гарантировать, что они будут отражать точные показатели и люди с их помощью смогут экономить деньги. И на самом деле производители счетчиков на горячую и холодную воду уже давно сертифицируют свои приборы учета. На стоимости конечного товара это никак не отражается, – уточнил Сергей Сохранов.
Обсудить
Нажимая кнопку "Отправить комментарий" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и принимаете пользовательское соглашение