БИРОБИДЖАН, 21 ФЕВРАЛЯ, «НАБАТ». — Администрации Ленинского, Дежневского, Биджанского сельских поселений и Ленинского муниципального района не исполняли обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт в фонд регионального оператора. Общая сумма задолженности составила более 800 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По результатам проверки заместитель прокурора района Илья Подолякин внес главам муниципальных образований представления об устранении нарушений жилищного законодательства. Кроме того он потребовал принять меры к погашению задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Обсудить
Система взносов на капремонт — большая афера, в масштабах государства, призванная кормить чиновников, через аффилированные подрядные организации.
А кто надзирает за тем чтоб афера процветала?
А кто надзирает за муниципальными квартирами и квартирами из фонда рос.имущества? Кто за эту категорию жилья вносит плату за кап.ремонт, кому и сколько?
Платит собственник. Платит региональному оператору
Вы точно знаете, что за жилье Фонда росимущества, вносится плата рег.оператору, или цитируете ЖК РФ? Муниципальное жилье … как бы сказать помягче… давно плохо учету поддается. Квартиры в бывших военгородках числятся «как бы» муниципальными, а платить должен муниципалитет. Все, что может приносить доход, находится в прямой зависимости районных администраций. Где брать деньги сельским поселениям? Они землей своей распорядиться без района не могут, не то что плату с кого брать, чтоб в свою очередь заплатить по счетам.
Нажимая кнопку "Отправить комментарий" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и принимаете пользовательское соглашение