БИРОБИДЖАН, 2 ДЕКАБРЯ, «НАБАТ». — Органы опеки отказались поставить на очередь для получения жилья сироту из Биробиджана. В связи с этим депутат Заксобрания ЕАО Владимир Фишман направил обращение областному прокурору. По результатам проверки женщину включили в список сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В обращении сообщалось, что сирота из Биробиджана до настоящего времени не обеспечена жилым помещением. Органы опеки и попечительства ЕАО отказались включить женщину в список детей-сирот и детей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Основанием для отказа послужило то, что сирота была включена в договор социального найма жилого помещения, в котором она никогда не проживала.
Установлено, что в 2012 году администрация муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» заключила с гражданкой Т. договор социального найма жилого помещения, расположенного по улице Центральной в селе Желтый Яр Биробиджанского района общей площадью 29,4 кв.м.
Из поквартирных карточек следует, что заявительница зарегистрирована в указанной квартире, предоставленной гражданке Т., с 26 декабря 2000 года по настоящее время.
Между тем сирота не являлась и не является членом семьи нанимателя данной квартиры, в связи с чем действия администрации поселения по включению женщины в договор социального найма являются незаконными.
Также установлено, что заявительница относится к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Однако в нарушение требований законодательства жилое помещение до настоящего времени ей не предоставлено. При этом в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, заявительница не значится.
В этой связи прокуратура Биробиджанского района внесла представление об устранении нарушений жилищного законодательства главе администрации Валдгеймского сельского поселения.
Одновременно с этим, прокуратура района в интересах заявительницы направила в суд исковое заявление об обязании управления опеки и попечительства ЕАО включить ее в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Обсудить
Думаю, что, чиновники, которые выявлены, как нарушители норм Закона,- должны просто увольняться с работы…..
Почему в наше время так происходит детей заберают у родителей для чего что бы этот ребенок бегал и просил свою квартиру крышу над головой мало того ещё обманываю на законых основаниях я лишоник с 1996 года дедом интернат я 8 лет отбивал пороги просил говорил что мне не где жить в итоге начили мне давать всякие жилые помещения выдавая при этом соц найму и после наводнения мне дали временное помещения пвр пункт времяного размещения сейчас он по документам здание квартирного типа бывшее общежитие государственный представитель пообещал что я буду проживать времяно и сказал взять соц найм что бы оплачивать свет коммунальные услуги а через год начнется стройка квартир в ленинском районе но этого не произошло я обратился в местное управление ленинского сельского поселения села Ленинска на что мне ответили что мне не чего не будет потому что я проживаю по соц найму и был снят с очереди тобишь воспользовались моей беспомощностью и избавились от меня обратился в опеку там тоже пришел ответ что все я был снят с очереди все позакону обратился в прокуратуру там тоже отказ потому же соц найму и сейчас не знаю что делать это здание ломаю взламывают кв комнаты живут алкоши бичи в сломанных кв комнатах как с этим бородтся когда на законых основаниях обманули сироту которому не было жить где жил на работе вот согласился пожить времяно но в итоге обманули и не чего не дали меня не кто не слышит и не понимают и были нарушены права сироты что делать с этим раз расхваливают город Биробиджан что вот дают сиротам квартиры а что нам делать
Нажимая кнопку "Отправить комментарий" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и принимаете пользовательское соглашение