БИРОБИДЖАН, 23 ФЕВРАЛЯ, «НАБАТ». — Стали известны точные данные о демографических потерях Еврейской автономной области в 2017 году. Население региона уменьшилось в прошлом году на 1943 человека, передаёт информагентство Regnum.
Как отмечает издание, в ЕАО печальная ситуация с демографией. За 2017 год в регион прибыло 4246 человека. А выбыло — 6189. Регион за год, таким образом, потерял 1943 человека. Это означает, что из каждых 10 тыс. человек населения потеряно почти 120 человек. Год назад отток был несколько меньше — область потеряла 1602 человека.
Численность населения ЕАО на 1 января 2018 года составила 162 099 человек. 1 января 2017 года в области проживало 164 217 человек.
Ранее интернет-газета «Набат» писала, что рост объемов промышленного производства в ЕАО не оказал влияние на уровень жизни и демографическую ситуацию в регионе.
Обсудить
уехало бы больше, многие сидят из-за того, что не могут продать квартиры.
Вот и мы из таких, продаём уже дешевле на 100 тысяч, чем купили и вложили
Глупые, бегут от экономического бума, прекрасного здравохранения, замечательно организованного образования, высоких зарплат и головокружительных перспектив. Чего людям надо?!
Статистика не учитывает тех, кто из области уехал, но не выписался. Фактически выбывших гораздо больше.
Абсолютно верно. Таких очень много.
Среди уехавших попавших в данный отчёт как раз то большая часть уехала давно, но только сейчас выписалась.
Ну надо электорат полновесным рублем поддерживать так сказать, может оплату счетов отменить за кочегарку, а может пенсию увеличить или прожиточный минимум?
Хотя простой арифмитический расчет показывает, чтотнаселения еще на 80 лет хватит , ну с такими темпами
Правители области, начиная с 1990 года, выпотрошили ее экономический потенциал, в интересах собственного кармана. Никаких перспектив население для себя не видит. Нужны кардинальные перемены.
С другой стороны, если судить по невозможности перейти перекресток улиц шолом-алейхема и ул текстильной в районе магазина гигант от обидия легкового автомобильного транспорта, складывается впечатление что населения автономии стало как минимум в два раза больше, чем раньше
Политика властей….
есть такой термин: безусловный доход. для ДВ его надо ввести. например, 5 000 рублей в месяц на человека. на ДВ около 6 млн человек. 6 млн минус чиновники, военные (у них и так надбавки) минус пенсионеры остается меньше 4 млн. 4млн *5000*12 = 240 млрд рублей в год. Это не большие деньги. Лучше конечно чиновникам, военным, пенсионерам убрать дв надбавку и добавить 5000 в месяц — для бюджета будет выгода.
семья из 3 человек будет получать 15000 в месяц это реальная поддержка. НДФЛ не облагать.
чтобы «краснодарцы» не маскировались под дальневосточников, выдавать наличными в населенных пунктах. Уехал отдыхать на море на месяц — извини, месяц пропустил.
вот мое предложение
Ну тут спорно. Но лучше имхо урезать многих военных, ментов, лиц администрации и прочих бюджетников, от которых толку нет, а деньги действительно вкладывать в производство согласно интуитивным экономическим планам. Убрать налоги. Убрать китайцев. Дать низкую процентную ставку. Тогда лет через 25-30 что-то измениться может.
Я бюджетник, два высших, получаю 18 тысяч, трое детей. Что мне ещё можно убрать? Может на кладбище сразу меня с детьми?
Вероника, ты не чинуш, ты нищий клерк.
я писал о тех, кто 150-400 рублей в месяц получает (слуги народа то есть). тут таких в области достаточно. все бы ничего, но большинство работает за десятку.
тебе бы по пятерки на человека не помешало бы.
Убрать семьи военных, ментов, чинуш, которые якобы не плохо получают еао станет пустошью. Так как они ссоставляют большую часть населения нашей области да и ДВ.
Инвестиции нужны в производство. Пусть идут работают, а не на налоги живут. Не станет пустошью.
производству на дв трудно быть конкурентным. его здесь много не будет. умножая еще и на автоматизацию, получаешь, примерно конечно, что население еао должно быть 30-50 тысяч человек. может этого даже много.
если государство хочет сохранить или даже увеличить численность (правда я не знаю зачем), другого пути, кроме как ПЛАТИТЬ населению на прямую, я не вижу.
будут валить и плакаты на народные деньги не помогут.
Убрали своих военных — к вам придут уже чужие.
Урали ментов — к вам придут братки.
Олигархам инвестиции не нужны — у них все ОК.
Инвестиции инвестициям рознь — если граждане РФ инвестируют на своей территории, это одно. А если иностранцы, то это экспансия без войны.
Военные и менты, как изволили выразиться выше, платят налоги, как обычные граждане. Чинуши, как выше, не все освобождены от налога. Зачем вводите в заблуждение, читающих, но не всегда думающих, граждан?
Милиционеры, военные, учителя, врачи — это не социальная обуза, а элемент здоровой экономики, просто, по общественному договору, оплачиваемый сообща, из налогов или государственных природных доходов. Они стоят столько, сколько бы не стоили. Потому что если убрать госоплату, они никуда не денутся, просто станут очень дорогими для населения, как в Китае. А вот для какой цели нужно агентство по развитию, или по сопровождению и привлечению — не знаю. Не представляю, чтобы при полной отмене государства кто-то стал платить свои деньги развивателю чего-нибудь
Насчет военных , про которых здесь так много пишут. Я — военнослужащая, плачу такие налоги, как у большинства месячная зарплата, плюс 15 тыс за съем квартиры ( это без электричества, кабельного ), потому что военным у нас нет служебных квартир. После всего семье еле- еле удается дожить до следующей зарплаты. И это при том, что рабочий день составляет 12 часов, выходных нет, праздников нет, дергают в любое время суток, лишают всего. Большинство военных бегут по окончанию контракта, я тоже не дождусь уже , чтобы свалить. Так что зря вы думаете, что военные шикуют, сейчас всем просто замечательно живется.
Нажимая кнопку "Отправить комментарий" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и принимаете пользовательское соглашение