БИРОБИДЖАН, 23 МАЯ, «НАБАТ».— Вместо использования нефтегазовых сверхдоходов, которые бюджет получает от взлета цен на «черное золото», государству следует активнее использовать средства населения. С таким предложением выступил новый глава Минприроды, экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, сообщает интернет-портал Finanz.
По его словам, именно за счет средств граждан, а не с помощью нефтяных поступлений следует финансировать решение экологических проблем в стране.
— Если мы хотим опираться на прогнозные цены барреля энергоносителей, которые мы продаем, это очень большая ошибка. Если мы планируем оттуда черпать эти деньги, это значит, что мы с вами в период роста стоимости нефти сложим карту боевых действий, напишем дорожные карты — и пойдем в надежде на то, что будет рост нефтегазовых доходов, — отметил Дмитрий Кобылкин.
Он добавил, что мир стал «непредсказуемым», а цены на нефть «от нас не зависят и в любой момент могут пойти обратно»: в результате запланированные мероприятия могут остаться нереализованными.
Такой проблемы не будет, если ориентироваться на «ресурсы внутри страны»
— Как мы получим деньги: в виде налогов, через малый и средний бизнес, или в виде другого какого-то механизма. Например, будем выпускать облигационные займы больших инфраструктурных проектов. Если мы правильно сформируем законодательство и правильно выпустим облигационный заем под процент, люди принесут нам эти деньги, — подчеркнул министр.
Обсудить
«Принесенные населением» деньги, эти черти опять скобылиздят. Так же как случилось с накопительной частью пенсий россиян. Их цель — набить карманы и у свалить за бугор, а не улучшить жизнь в стране.
Нажимая кнопку "Отправить комментарий" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и принимаете пользовательское соглашение