БИРОБИДЖАН, 21 ЯНВАРЯ, «НАБАТ». — Доверие к власти как фактор развития национальной экономики – именно так была названа одна из ключевых сессий проходящего в эти дни Гайдаровского форума. Примечательно, что из числа крупных спикеров в этом мероприятии приняли участие лишь председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и глава крупнейшего государственного банка страны, председатель правления Сбербанка Герман Греф, сообщает Век.
Федеральные министры, в том числе вице-премьеры, которые должны были присутствовать на сессии, отказались от участия в мероприятии после громкой отставки правительства.
Довольно эмоциональными высказываниями при оценке политики нынешних российских властей отметился глава Сбербанка Греф. Во время своего выступления он указал, что в последние годы в России возникла серьезная проблема с доверием населения к власти из-за того, что государство проводит преимущественно распределительную политику.
— Мы все время ждем, что будут приняты очередные перераспределительные инициативы. Постоянно ждешь, когда у тебя что-то отберут. Могут повысить НДФЛ, в то же время, снизив его для кого-то, могут повысить какой-то другой налог или ставку акциза, чтобы кому-то дать преференции. То есть, кто-то постоянно получает преференции за чуждой счет, — возмущенно высказался глава крупнейшего госбанка страны.
По словам Германа Грефа подобная политика и лежит в основе того, что в стране постоянно возникают столкновения различных групп населения, чем и создается почка для еще большего недоверия к проводимой властями политике. Кроме того, по его мнению, оптимальная политика государства должна быть основана не на перераспределении благ, а на «расширении поляны».
— Нельзя долго находиться в бизнесе, равно как нельзя долго находиться в политике, если вам ваши же клиенты, а во втором случае граждане страны, не доверяют. Это же касается ситуаций, когда отсутствуют доверительные отношения в вашей команде, — пояснил глава Сбербанка России.
Обсудить
Ага, и это говорит тот глава того банка, который за границей иностранным гражданам выдает кредиты максимум под два процента годовых, в то время как своим гражданам своей страны от двенадцати процентов и выше. Еще и мелким подчерком в договорах займа прописывают возможность уступить долг третьим лицам.
Вы не в теме проблемы с кредитованием и банковским делом судя по комментарию! Тут проблема в политической и законодательной составляющей государства российского а не в Сбербанке и Грефе! За границей дочерние организации (филиалы) находятся под контролем того государства где осуществляет свою деятельность. Вот отсюда и низкие проценты и выгодные условия. А в нашей федерации ЦБ интересней заниматься искусственным обвалом рубля для поднятия ВВП в целом и т.д. До людей закредитованных им как до «Китайской паски». Так что претензии только к Вове с Эльвирой предъявлять уместно! В целом разъяснять что к чему опасно ))))) как сказал Генри Форд — Хорошо что люди не понимают как работает банковская система, иначе завтра бы случилась революция.
Налоги- регулятор экономики.
Введение « прогрессивной шкалы» в 50% с суммы уже 1 млн.?
Опомнитесь!
Прочел и чуть слеза не прошибла.Кто знает как ему бедолаге денежку перевести.Помрет чо делать то будем?(тьфу пакость).
У нас пол страны миллион за десять лет не заработают. Поэтому возгласы типа опомнитесь не по адресу!
А Греф переживет, не заметит!
Не боИсь, Герман Оскарович!
Уже и деофшоризацией пугали, и борьба с выводом капиталов чуть не началась, ну и прогрессивка как-нибудь рассосется.
Это называется «дешевый популизм», и никак иначе!
Нажимая кнопку "Отправить комментарий" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и принимаете пользовательское соглашение