БИРОБИДЖАН, 19 МАРТА, «НАБАТ». — В 2019 году муниципальные служащие некоторых поселений Биробиджанского района ЕАО не проходили диспансеризацию. Не запланировано прохождение медосмотров и в этом году. Прокуратура обратилась с исками в суд, чтобы органы местного самоуправления обеспечили прохождение диспансеризации служащими. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура Биробиджанского района выявила нарушения Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в деятельности администрации сельских поселений. В соответствии с законом гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 № 984н утвержден Порядок прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими и муниципальными служащими.
Диспансеризация гражданских служащих и муниципальных служащих осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов в медицинских учреждениях.
В 2019 году диспансеризация муниципальных служащих Птичнинского, Валдгеймского, Найфельдского, Дубовского и Надеждинского сельских поселений Биробиджанского района не проводилась и не запланирована на текущий год. Это является нарушением закона.
Такая ситуация нарушает права работников на охрану здоровья. Прокуратура района обратилась в суд с исками, чтобы органы местного самоуправления обеспечили прохождение диспансеризации служащими. Требования надзорного ведомства судом удовлетворены в полном объеме.
Обсудить
Нужно обязательно проверить голову главы В…кого сельского поселения!
Смешно
Нажимая кнопку "Отправить комментарий" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и принимаете пользовательское соглашение