БИРОБИДЖАН, 26 МАРТА, «НАБАТ». — Минфину поручено подготовить предложения «по приоритизации расходов в антикризисных целях», сообщает ИА Красная Линия.
Премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях». Таков один из итогов совещания по экономическим вопросам, которое Мишустин провел в субботу, 21 марта. Министерства должны исполнить поручение до 26 марта.
В нынешней редакции федерального бюджета на 2020 г. предусмотрен профицит в 0,8% ВВП при расходах в 19,5 трлн руб. При расчете бюджета правительство закладывало цену отсечения нефти в $42,4 за баррель марки Urals, однако уже с 9 марта нефть марки Brent (к ней привязана цена на Urals) стоит дешевле $40. По данным на 10.00 мск 23 марта, баррель Brent на ICE стоит $28,5.
Обвал цен на нефть начался после развала сделки России и ОПЕК, которая предусматривала ограничение на добычу. Дополнительным шоком для мировой, в том числе российской экономики стала эпидемия коронавируса, которая привела к закрытию границ и ограничениям для бизнеса. Первый вице-премьер Андрей Белоусов признавал, что российская экономика испытала двойной удар.
Министр финансов Антон Силуанов признавал, что бюджет по итогам года будет дефицитным и правительству придется задействовать Фонд национального благосостояния. По словам Силуанова, только снижение цен на нефть приведет к тому, что казна не получит 3 трлн руб. нефтегазовых доходов по сравнению с планом.
По расчетам же Счетной палаты, при цене на нефть $35 за баррель и среднегодовом курсе 72 руб. за доллар все выпадающие доходы федерального бюджета составят около 3 трлн руб., а дефицит по итогам года будет чуть меньше 2% ВВП. В этом случае рост экономики будет «около нуля» вместо прогнозируемых Минэкономразвития 1,9%, говорил руководитель ведомства Алексей Кудрин.
Ранее интернет-газета «Набат» сообщала, что российский рубль обрушился вслед за ценами на нефть.
Обсудить
Эксперты из Минфина видимо только проснулись. Структура кризиса, который начался давно, предельно понятна. Речь идёт о переходе к новому технологическому укладу, который сопровождается депрессией, финансовыми пузырями и турбулентностью. Но меняется и мирохозяйственный уклад. Либеральная глобализация закончилась, мир переходит к новой системе воспроизводства капитала. Если оценить кризис в российской экономике в 100%, то санкции виноваты в нем не более чем на 25%, остальное – это разрушительные действия ЦБ и Минфина, устроивших в России искусственный денежный голод.Осталось только понять, расценивать их действия как некомпетентность, либо они совершают их вполне осознанно, выполняя рекомендации МВФ.
а про цену на бензин ,НИ СЛОВА,…думают ,как бы ещё её поднять выше
Хотелось бы чтобы до каждого дошло,,,Нас обворовывают каждый день,не выплачивая ренту,,за использование природных ресурсов!…не хочет делиться с основной массой народа
Нажимая кнопку "Отправить комментарий" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и принимаете пользовательское соглашение