БИРОБИДЖАН, 6 АПРЕЛЯ, «НАБАТ». — Владимир Путин заявил о необходимости сократить мировую добычу нефти на 10 млн баррелей. Также он обвинил Саудовскую Аравию в срыве соглашения, хотя именно российская сторона отказалась три недели назад принять предложение саудовцев сократить общую добычу на 1,5 млн баррелей в сутки, сообщает ИА Красная Линия.
Россия готова объединить усилия с другими странами, чтобы совместными усилиями сократить добычу нефти примерно на 10 млн барр./в сутки, заявил президент Владимир Путин.
Путин пояснил, что сокращать добычу необходимо от уровня, «который сложился до начала кризиса» на мировом рынке. По словам президента, Россия не стремится к тому, чтобы цены на нефть были «слишком высокими», она лишь хочет избежать того, чтобы они были «слишком низкими». Комфортными для России Путин назвал цены в районе $42 за баррель, так как именно из расчета на эту сумму сверстан бюджет страны.
— Причина обвала цен — это выход наших партнеров из Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ими добычи и одновременная информация, объявление о готовности наших саудовских партнеров предоставить даже скидки на нефть, — сказал Путин.
Президент отметил, что власти Саудовской Аравии пытались избавиться от конкурентов, добывающих сланцевую нефть, для чего цена должна была упасть ниже $40 за баррель.
В марте Brent менее чем за две недели обвалилась с 50 долларов за баррель до 25 долларов. Этому способствовало падение спроса из-за эпидемии коронавируса, а также то, что Россия и ОПЕК не договорились о снижении нефтедобычи.
Российский сорт Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля подешевел на 2,25 доллара до 10,54 доллара за баррель. Это стало минимальным значением с марта 1999 года. Доходность Urals 30 и 31 марта стала отрицательной, затраты на транспортировку превысили стоимость.
Цена Urals меньше 15 долларов за баррель критична для российского бюджета, так как это резко сокращает нефтегазовые доходы, отмечало РБК. В бюджет-2020 правительство РФ закладывало 42,4 доллара за баррель Urals.
История о том, как российские чиновники и государственные нефтеолигархи сначала отказалась от соглашения с ОПЕК, а потом заявили, что они здесь ни при чем
1 марта снижение цен на нефть обсудил с нефтяниками Путин. Он отметил важность механизма ОПЕК+, но подчеркнул, что для российского бюджета и экономики текущий уровень цен на нефть приемлем. После этого, как пишут СМИ глава «Роснефти» Игорь Сечин уговорил Владимира Путина отказаться от сделки с ОПЕК.
Источники Bloomberg сообщали, что глава «Роснефти» Игорь Сечин давно лоббировал отказ от сокращения нефтедобычи в рамках сделки с ОПЕК. По словам собеседника The Bell, Сечин подтолкнул Путина к разрыву сделки с помощью аргумента про американскую сланцевую нефть.
— Вот сейчас мы им покажем! Они при текущей цене активно вкладывают в свою сланцевую нефть, но ее добыча при цене ниже 40 долларов едва ли целесообразна», а «Роснефть» может позволить себе такое падение, — пересказал источник The Bell позицию Сечина.
По информации Reuters, в декабре 2018 года Игорь Сечин направил Владимиру Путину письмо, в котором назвал сделку России с ОПЕК стратегической угрозой, которая играет на руку США.
Как писал телеграмм-канал «Мастер Пера», Путин предложение Сечина поддержал.
— В очередной раз продемонстрировав, что действует на стороне своих друзей, а не простых россиян, которые уже наблюдают, что доллар стоит 68 рублей. Зависимость курса рубля от стоимости нефти на мировых рынках ещё никто не отменял. Роснефти, получающей доход в долларах, очередное ослабление рубля выгодно. Между тем, при гораздо более высоких ценах на нефть, граждане услышали знаменитую фразу «денег нет, но вы держитесь». Решение о повышении пенсионного возраста и НДС также принималось при более благоприятной макроэкономической конъюнктуре. Теперь же стоит приготовиться к доллару по 70 и наверняка новым идеям правительства (которому в таких условиях нацпроекты выполнять), как побольше с граждан стрясти и поменьше на них потратить, — написано в телеграмм-канале.
6 марта Россия, еще до начала официальных переговоров в Вене в пятницу, отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти.
Заклинания государственных пропагандистов
В воскресенье, 8 марта, российские чиновники и прогосударственные пропагандисты традиционно успокаивали: причин для паники нет. Хотя российский бюджет останется сбалансированным только при цене нефти не ниже 42 долларов за баррель, по заявлению министерства финансов, у России хватит денег на выполнение всех социальных обязательств в течение нескольких лет даже при стабилизации цены нефти на уровне 25-30 долларов за баррель.
Падение цен
9 марта министр энергетики Александр Новак официально отказался от предложений Саудовской Аравии.
9 марта, котировки Brent обрушились более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, цена сорта WTI упала ниже $30. Это самое масштабное падение за последние почти 30 лет.
В тот же день в «Роснефти» заявили, что сделка с ОПЕК бессмысленна для России. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
— Все объемы нефти, которые выбывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, — сказал Леонтьев.
По его словам, кроме США, есть и другие страны, которые находятся за периметром соглашения ОПЕК и готовы наращивать нефтедобычу, поэтому «с точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла».
Внезапное осознание глубины кризиса
12 марта глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что из-за падения цен на нефть и обрушения курса рубля в России уровень бедности вырастет несмотря на рост социальных выплат.
По его словам, темпы экономического роста в РФ могут замедлиться до нуля при текущих макроэкономических показателях. Кудрин не исключил снижения ВВП России. Кудрин добавил, что Россия в 2020 году может столкнуться с ростом бедности. По его словам, при подготовке бюджета на текущий год правительство рассчитывало на снижение бедности за счет реализация мер из Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.
18 марта Министр финансов РФ Антон Силуанов признал, что «ситуация в российской экономике развивается не лучшим образом».
— Конечно, мы в этом году перейдем на дефицитный бюджет. Нам придется задействовать средства нашего резерва — Фонда национального благосостояния, для этого он и формировался, — заявил Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.
Силуанов подчеркнул, что ситуация развивается не лучшим образом, поэтому Россия отклоняется от макроэкономических прогнозов, которые были сформированы на 2020 год: так, обвал нефтяных котировок почти на три триллиона рублей снижает объемы поступления нефтегазовых доходов.
Многие секторы российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть и распространения нового типа коронавируса, заявил Антон Силуанов.
«Мы здесь ни при чем»
Уже 12 марта Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отказ от сделки инициировали «другие страны». Мишустин обратил внимание, что российская сторона все посчитала: «позиция России при этом была абсолютно выверенной и обоснованной». При этом Мишустин вывернул ситуацию с точность до наоборот.
Саудовская Аравия предлагала сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей по причине падения спроса на нефть. Из-за добычи будет превышен спрос и цены упадут. Но по словам Мишустина, это не мы были инициаторами выхода из этого соглашения [сделка ОПЕК+], напротив, мы предложили продлить соглашение на действующих условиях, как минимум, до конца второго квартала или на год, в том числе, чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса.
Ранее интернет-газета «Набат» сообщала, что российский рубль обрушился вслед за ценами на нефть.
Позднее стало известно, что Россия за две недели не продала ни одного барреля нефти.
Обсудить
Против силы не попрёшь.
Против силы нужен разум))). Показывать свои понты с голым задом глупая затея))).
а на снижение цен на бензин не согласился??!!!арабам уважение,у них при рождение,Человек уже имеет счёт от продажи природных ресурсов,,,,.в нашей горемычной,простой обыватель,трудяга,имеет только геморрой,в виде всяческого рода налогов
Не плохо бы это перенять у арабов…
Нажимая кнопку "Отправить комментарий" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и принимаете пользовательское соглашение