БИРОБИДЖАН, 10 АПРЕЛЯ, «НАБАТ». — На 20% могут подняться цены на чай, кофе и какао, которые в основном импортируются в Россию и уже подорожали из-за курса доллара. На 5–15% может вырасти и цена закупки макаронных изделий, а себестоимость хлеба — до 7%, сообщает ИА Красная Линия.
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков 7 апреля. Речь идет о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. Причина в том, что бизнес сталкивается со сложностями из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Востриков сообщил, что производители и поставщики продуктов питания настаивают на пересмотре закупочных цен на 15–20%. По его словам, речь идет о широком спектре товаров, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний. Чтобы цены увеличивались не резко, а постепенно, производители предложили торговым сетям поднимать их в два этапа и в разные сроки. Пока ритейлеры не согласовали повышение закупочных цен, но уже в ближайшие две недели ситуация может измениться, отмечает издание.
По словам Вострикова, самое существенное повышение предложено для консервированной продукции, кофе, чая и какао — на 20%. Это связано с тем, что данные товары в основном импортируются в Россию и их стоимость уже выросла пропорционально курсу доллара, который к 30 марта поднялся почти на треть по отношению к рублю.
Также производители предлагают увеличить на 5–15% закупочную стоимость макаронных изделий. Поставщики считают, что из-за возросших транспортных расходов нужно пересмотреть цену хлеба и других товаров, при изготовлении которых используют муку и зерно. В то же время вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сообщил, что себестоимость хлеба увеличилась максимум на 5–7%.
В Рыбном союзе также сообщили, что торговые сети будут вынуждены повысить отпускные цены в магазинах из-за того, что они уже выросли у поставщиков. Отмечается, что 50% всей рыбной продукции на российском рынке изготовлено из импортного сырья, ситуация осложняется еще и тем, что у российских предприятий возросли затраты на мероприятия по борьбе с коронавирусом.
Обсудить
Все смешали в кучу — рост цен на импорт и на макароны с мукой.
Мухи с котлетами — как в поправках к Конституции.
И почему ж таки выросли транспортные расходы?
Этим можно оправдать повышение цен всего подряд.
Цены на ГСМ снижать не пробовали?
«Бюджетное правило», говорите?
А может пора его пересмотреть?
Опять за рыбу — деньги? Циркачи!
50 % рыбной продукции изготовлено из импортного сырья??? Ха-ха! Никто не хочет озвучить — сколько в этом импорте реэкспорта?
Чтобы понять степень цинизма, посмотрим в циферки.
С Дальнего Востока на экспорт уходит 90% выловленной рыбы (девяносто, Карл!).
Около 94% рыбы просто заморожено. Впрочем, у нас так заведено во всем — развивать переработку никто не заморачивается, им хватает денег от продажи сырья. Нефть-сырец, лес-кругляк, разная руда и пр. — что смогли накопать, накачать, наловить. Долларовая выручка, быстрая оборачиваемость…. зачем что-то менять и развивать?
80% всей рыбы в стране вылавливается на Дальнем Востоке. Свежая, качественная, недорогая рыба поставляется в центральные регионы страны. А то, что осталось … мы видим на своих прилавках — дорогую и страшную некондицию.
Не нужен мне чилийский сибас, верните иваси в продажу, но чтобы не дороже мяса.
Видели в Самберях «приморский терпуг» чуть крупнее кильки? Мне за него стыдно перед кошкой за размеры, а перед самим собой стыдно покупать за такую цену. Совсем дураком себя чувствуешь.
По данным Росстата, за минувшие пять лет потребление рыбы в России снизилось на 29 процентов у женщин и на 28 процентов у мужчин. А жизнь-то «все стабильнее и стабильнее» становится.
В рыбной отрасли крутятся огромные деньги, а рентабельность достигает 100% и выше. В прошлом году на экспорт ушло почти ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ТОНН рыбы.
Что имеют ТОЛЬКО от этого богатства дальневосточники? Мы имеем статус депрессивного, дотационного, закредитованного региона, который вечно вынужден выпрашивать деньги у центра. Иногда нам перепадают с барского стола крохи в виде крытых катков, но где взять еще денег на ремонт ставшего просто опасным моста — никто не может придумать.
В общем, напустив страшного тумана под названием «коронавирус», нашли очередной предлог для увеличения цен и ФАС, конечно же, все это примет и одобрит.
Нас будут продолжать насиловать в уши заявлениями о необходимости развития Дальнего Востока, намерениями создавать комфортные условия проживания в наших перифериях, лозунгами «Даешь дешевую и качественную рыбу дальневосточникам!» .
Послушаешь их… говорят-то правильно и уже довольно давно. Только ничего не делают.
Не «хочут» или не могут?
Нажимая кнопку "Отправить комментарий" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и принимаете пользовательское соглашение