БИРОБИДЖАН, 28 АПРЕЛЯ, «НАБАТ». — До конца учебного года более 4 000 учеников школ области получат по три бесплатных набора продуктов питания. Это дети из малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые имели право на бесплатное питание в школах, сообщают в правительстве региона.
Больше всего таких детей проживает в Биробиджане. Здесь на базе школ продуктовые пайки получат 1 649 льготников. В Смидовичском районе 607 ребят питаются в школе бесплатно. Чуть скромнее цифры в Ленинском и Октябрьском районах: 546 и 529 человек соответственно. Меньше всего школьников из льготных категорий – в Биробиджанском и Облученском районах: 492 и 436.
Есть несколько вариантов продуктовых наборов. Первый – для детей из малообеспеченных семей, которые получали в школе горячий завтрак или обед (в зависимости от смены, в которую учатся). В состав их пайка войдут рыбные консервы и тушенка, два вида крупы, макароны, подсолнечное масло и сахар.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих двухразовое горячее питание в школе, набор продуктов шире. Кроме перечисленного, в нём ещё есть молоко – пастеризованное и сгущенное, черный чай, пряник, печенье.
Обсудить
На молоко денег не хватило?
На зарплату бездельникам Куликову с Калмановой зато хватило, причем с индексацией. На новые кресла под их зады хватило, да на кофеварку за 50000 им хватило, да на …сиденье мэру за 300000.
Дети — это же приоритет нашего государства, как гласит фальшиво обновленная конституция, а реально детям по 32 рубля в день. Вот и все приоритеты, вот и вся обновленная конституция..
Ребенку голодному 32 рубля, а Куликову за безделье 3000 в день…
Кто еще верит в депутатские сказки про счастье в новой конституции?
Цифры не обманешь, они бьют этих манкуртов наповал.
Сами же избрали. За подачки и долю малую. Едро — в помойное ведро! Иначе — никак.
Прошу, как и обращался ранее, огласить публично ассортиментный перечень, вес каждого продукта, и цену набора. А также уточнить источник закупки.
Родители должны знать «благодетеля», щедро накормившего их детей в час испытаний.
А общество должно знать объем и цену «приоритетности» детства по нашей обнуленной конституции.
И про дошкольников не увидел ответа.. Бюджету плевать на голодающих дошкольников из малоимущих детей? Неужели их не подкармливали в детсадах?
Я ж не слезу, за каждую вырванную изо ртов детей крошку спрошу.
Гнать тунеядца — Куликова с должности. Все равно ничего не делает.
А отчеты о доходах областных законадателей видали? Миллионеры! Даже директора школ уже миллионеры. Только вот детей кормим на 32 рубля, да простым учителям по 16 тысяч платим. При этом всё хотят убедить, что все сыты и зарплаты достойные. Посадить бы их всех умников на МРОТ хоть на пару месяцев, да посмотреть, как красноречие поубавится, после оплаты коммунальных услуг с того МРОТ. Хватит выбирать в депутаты фарисеев, трусов и лжецов. Нужны смелые независимые люди, явно не прикормыши с бюджета, только и думающие о своём кармане, да с подобострастием задирающие ручонки по первому требованию властьпридержащих. Надоело смотреть на это всё.
Согласен полностью. Давно пора, зарплаты, миллионеров — мэров, губернаторов, чиновников и менеджеров госкомпаний умудрившихся обвалить мировой рынок нефти, приравнять к МРОТу. 3-5 МРОТа, считаю достаточно. Пускай поживут, как простой люд. И за взятки, бить не только по рукам………
Какой народ, такая и власть!!!
Отчасти я с Вами Макс согласен, на счет народа. Но есть и другая сторона — за что нынешняя власть так не навидит свой народ. Загнать людей в такую .адницу?
Макс, не гноби «народ», подавляющее большинство населения загнано в ипотечно и потребительско кредитные долги, причем преднамеренно, они едва сводят концы с концами и боятся потерять работу и доход, им страшно, что станет нечем кормить детей. Их можно понять, и осуждать….. грешно. А вот призывать этих премудрых пескарей вылезти из нор и явиться на избирательные участки, да честно выступить наблюдателями на участках, это сам бог велел!
Это если избиркомы еще формировать из представителей кандидатов, а не из выкормышей Едра. Иначе подставим осмелившихся.
Это просто безобразие, когда работающий человек, специалист государственного учреждения по сути нищий! Он даже в школьной столовой поесть не может. Где еще такое бывает?
Я каждый день общаюсь с людьми и говорю что надо ходить на выборы!!! Ответ: смысл уже и без нас все решили!!! Это нормально по вашему, а то что они не пришли и их голоса закинули это их не волнует. Сами себя загнали в эту нищету!!!
Нажимая кнопку "Отправить комментарий" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и принимаете пользовательское соглашение